दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की एक शिकायत के बाद एक मामला दर्ज किया. दरअसल, विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ से संबद्ध प्रतिवादियों में एक का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने को लेकर उन्हें कथित तौर पर धमकी मिली थी. पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच जारी है.
न्यायालय ने संजय लीला भंसाली की फिल्म से कथित आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी. दरअसल, साल्वे ने शीर्ष न्यायालय में प्रतिवादियों में शामिल एक का प्रतिनिधित्व किया है. पुलिस ने बताया कि उन्हें अपने कार्यालय में धमकी भरा एक फोन कॉल आया था और फिल्म के पक्ष में बोलने को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों में फिल्म रिलीज पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दिया गया सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया था. एडवोकेट मनोहर लाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में कोर्ट ने कहा थाै कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कोर्ट का नहीं बल्कि सरकार का काम है. इस लिहाज से इस याचिका को खारिज किया जाता है.
दूसरी ओर राजपूत करणी सेना का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे. एक वीडियो संदेश में संगठन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि फिल्म पर बैन लगाने के लिए वे लोग राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश भी करेंगे. उन्होंने कहा कि वे इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे. करणी सेना के अध्यक्ष ने घोषणा करते हुए कहा कि 24 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में हजारों महिलाएं जौहर करेंगी और वे देशभर में प्रदर्शन करेंगे.