सरकार ने लोकसभा में कहा कि हाईकोर्ट के 600 से अधिक न्यायाधीशों में से केवल 73 महिलाएं हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं.
विधि राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में ताजा आंकड़ों के हवाले से कहा कि एक मार्च को देश के 24 न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 673 है.
उन्होंने कहा, 'इस तरह से हाईकोर्टों में कार्यरत न्यायाधीशों में से 10.85 प्रतिशत महिलाएं हैं.' सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत 24 न्यायाधीशों में से एक महिला जज हैं.
मंत्री के जवाब के अनुसार73 महिला न्यायाधीशों में से बंबई और मद्रास हाईकोर्टों में 11-11 न्यायाधीश हैं और10 महिला न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट में हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में उच्च न्यायपालिका में किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है.