पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सात तेल कंपनियों ने असम में बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे लोगों के राहत और बचाव कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए की सहायता दी है. कंपनियों ने यह राशि असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में सार्वजिनक क्षेत्र की ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने यह पहल की है.
ओएनजीसी के निदेशक (मानव संसाधन) डी डी मिश्रा के साथ मिलकर इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने गुवाहटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को 15 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया.
सोनोवाल ने असम के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आने पर तेल कंपनियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आपस में मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए.
ओएनजीसी की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के तौर पर संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार की राहत कार्य में लगी मशीनरी को यह छोटी सी मदद पहुंचाई गई है.
असम इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है. बड़े पैमाने पर आई बाढ़ से जन-धन का भारी नुकसान हुआ है. लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है.