ओडिशा सरकार का कहना है कि राज्य ने ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत शौचालय निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति की है और सरकार ने 2018 के अंत तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है.
मुख्य सचिव ए पी पाढ़ी ने गुरुवार को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर के साथ इस प्रगति की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि हम राज्य को इस साल के अंत तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
पाढ़ी ने कहा कि अभियान शुरू करने के बाद अक्टूबर 2014 की तुलना में हमने संतोषजनक प्रगति की है. वर्तमान में दो जिलों देवगढ़ और झारसुगुड़ा को खुले में शौच से मुक्त जिलों का दर्जा दे दिया गया है. जुलाई के अंत तक चार जिलों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है. ये जिले बालेश्वर, गजपति, संबलपुर और सुबर्नपुर हैं.
वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों में शौचालय बनाने के कार्य में ओडिशा ने सराहनीय प्रगति की है. मौजूदा समय में 55 प्रतिशत घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं जबिक अक्टूबर, 2014 में यह आंकड़े सिर्फ 10 प्रतिशत तक सीमित थे.