असम एनआरसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में 30 जुलाई को एनआरसी की लिस्ट जारी की गई थी. इसमें करीब 40 लाख लोगों का नाम नहीं हैं. इसके बाद इसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है.
एनआरसी को लेकर सरकार ने कहा है कि जिनका नाम नहीं है उन्हें एकबार फिर से दावा करने का मौका दिया जाएगा और संशोधित लिस्ट जारी की जाएगी. इस लिस्ट को लेकर विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों, बंगालियों और अन्य लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है. इस बीच सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष बांग्लादेशियों का साथ दे रहा है और सरकार ने यह भी कहा है किसी भी भारतीय को एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा.