नोएडा में पार्किंग की समस्या को खत्म करने और लघु उद्योगों का बोझ हल्का करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक फैसला लिया है. अब नोएडा में स्थित 1800 वर्ग मीटर तक की औद्योगिक इकाइयों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों की पार्किंग अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं वसूली जाएगी.
नोएडा शहर को फ्री होल्ड करने के लिए अक्टूबर महीने में होने वाली अथॉरिटी के बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रस्ताव पास होने के बाद उसे परमिशन के लिए शासन को भेजा जाएगा.
यह फैसला नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन आलोक टंडन और धरना कर रहे संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के दौरान लिया गया.
नोएडा आंत्रिप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि शहर में स्थित 1,800 मीटर तक की फैक्ट्रियों के सामने पार्क होने वाले वाहनों की पार्किंग अब प्राधिकरण की तरफ से नहीं ली जाएगी. उन्होंने बताया कि इस फैसले से शहर की करीब 90 प्रतिशत कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि शहर में ज्यादातर लघु उद्योग ही स्थापित हैं.
उन्होंने बताया कि नोएडा को फ्री होल्ड करने के मुद्दे पर अथॉरिटी के चेयरमैन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अक्टूबर में होने वाली बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को वह बोर्ड में ले जाएंगे, और इसके पास होने के बाद इसको परमिशन के लिए शासन को भेजा जाएगा.
नोएडा की संपत्तियां 90 साल के पट्टे पर दी जाती है. यहां पर मकान, फैक्ट्री व दुकान खरीदने वालों को प्राधिकरण 90 साल की लीज पर भूखंड आवंटित करता है उन्हें हर साल लीज की एवज में मोटी रकम देनी पड़ती है जबकि पड़ोस में ही गाजियाबाद व दिल्ली की जमीन फ्रीहोल्ड है. नोएडा को फ्री होल्ड करने की यहां के लोगों की काफी दिनों से मांग चल रही है.