बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह की 29 बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. विपक्षी दलों और राज्य के लोगों की तरफ से लगातार इस मामले में उठ रही सीबीआई जांच की मांग को कबूल करते हुए नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और डीजीपी को आदेश दिया है कि वो अब यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दें.
बता दें कि पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की कोशिश टीम ने ‘समाज कल्याण विभाग’ द्वारा संचालित संस्थाओं की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिक गृह के कार्यकलाप पर गंभीर सवाल उठाए थे. रिपोर्ट में ऑडिट टीम ने दावा किया था कि बालिक गृह में रहने वाली कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का खुलासा किया है.
जिसके बाद बच्चियों की मेडिकल जांच में उनके शरीर के कई हिस्सों पर जलने और कटने के निशान भी मिले. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों का रोज यौन शोषण होता था. वहीं यौन शोषण से पहले बच्चियों को नशे की दवाइयां दी जाती थीं.
इस मामले में अब तक बालिका गृह चलाने वाले एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालकों पर पॉक्सो और यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. वहीं सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपी जेल में हैं जबकि एक फरार है. इनमें आठ महिलाएं भी है. बालिका गृह यौन शोषण मामले में कई बड़े सफेदपोश और रसूखदार पुलिस की राडार पर हैं.
इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है. बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा हुए सवाल जवाब और सीबीआई जांच के मांग के बाद आज जाकर नीतीश ने इसे मंजूरी दे दी है.