अपार्टमेंट मालिकों के संगठनों के एक परिसंघ ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सीवेज से पानी निकलने की समस्या के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर की है. अधिकरण ने इसपर कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार और निकाय प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने योगी आदित्यनाथ सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी जल निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट और निकाय आयुक्त को नोटिस जारी किए.
उन्हें सुनवाई की अगली तारीख चार अक्टूबर से पहले इसपर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
अधिकरण गाजियाबाद के ‘एसोसिएशन आफ अपार्टमेंट आनर्स’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें इंदिरापुरम क्षेत्र में सीवर प्रणाली से गंदा पानी बाहर बहने के मुद्दे को छह महीने के भीतर सुलझाने का निर्देश देने की अपील की गई है.