दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) सरकार पर सख्त हो गया है. एनजीटी 1 अप्रैल 2017 से एमीशन के नए नियमों को लागू करना चाहता है. हालांकि इसे टालने के लिए ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने एक याचिका दायर की है. सियाम के इस याचिका दायर करने पर एनजीटी ने सरकार से जवाब मांगा है.
एनजीटी के हेड जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइवे मिनिस्ट्री, सियाम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है.
बेंच ने सरकार को कहा, ‘ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइवे मिनिस्ट्री, सियाम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कीजिए. उनसे दो हफ्ते में जवाब मांगिए.'
एनजीटी के बेंच में जस्टिस राघवेंद्र एस राठौर और सदस्य अजय देशपांडे भी शामिल हैं.
एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है.