देश की राजधानी दिल्ली में कितने वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए, इसे लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने परिवहन मंत्रालय से अध्ययन करने के लिए कहा है. एनजीटी ने एक याचिका के बाद ये बात कही.
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में वाहनों की भारी संख्या के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति से आए दिन दो-चार होना पड़ता है और साथ ही ज्यादा वाहनों के कारण प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा होता है. जिसके बाद एनजीटी ने परिवहन मंत्रालय को इस बात का पता लगाने को कहा है कि दिल्ली में कितने वाहनों को इजाजत दी जा सकती है.
एनजीटी चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध पार्किंग और अतिक्रमण दिल्ली ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुख्य शहरों की भी बड़ी समस्या है. पीठ के मुताबिक शहर की सड़कों की क्षमता के अनुपात में कितने वाहनों को इजाजत दी जाए, यह एक काफी अहम सवाल है. इस पर पर्यावरण के हित के लिए एक नीति बनाए जाने पर विचार किया जाना काफी जरूरी है.
पीठ का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के जरिए संबंधित राज्यों से सलाह लेते हुए इस बारे में विचार किए जाने की जरूरत है. एनजीटी ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण से लोगो की सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. एनजीटी के जरिए मंत्रालय को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं. अगले साल 29 अप्रैल को विचार किया जा सकता है.