राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला कमीशन के साथ दो दिन की बैठक की. इसमें महिलाओं के लिए छह सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए. इन प्रस्तावों में महिलाओं को सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सुरक्षा संबधी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात की गई.
दो दिन की इस बैठक में महिलाओं को वित्तीय जागरूकता और वेतन से जुड़ी जानकारी देने की भी बात की गई. आयोग ने राज्य सरकार से दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों और उनको कानूनी सहायता देने के लिए अनुरोध करने की भी बात की.
महिला मुद्दों पर हुई इस बैठक में राज्य और केंद्रीय महिला आयोग ने एकजुट होकर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रस्तावों पर काम करने की बात की. शादी के बाद छोड़ी गई पत्नियों को कानूनी मदद दिलाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किए गए. उत्तरी-पूर्वी भारत में रहने वाली महिलाओं को पर्यटन और होम-स्टे टूरिज्म के विषय में जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग देने की भी बात की गई.
महिला सुरक्षा और जागरूकता विषय पर हुई इस बैठक में साइबर क्राइम पर रोकथाम, मानव व्यापार, जेंडर, सेक्शुएलिटी और डिसएबिलिटी और पितृसत्तात्मक समाज पर भी परिचर्चा की गई.