केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपों में घिरे लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि सभी नेता पूरी तरह निर्दोष हैं और अदालत की कार्रवाई के बाद वो बेदाग निकलेंगे.
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मंगलवार को इस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष उपस्थित हुए जहां उन्हें जमानत दे दी गयी. अदालत ने बाबरी मस्जिद गिराने की कथित साजिश को लेकर उनके खिलाफ आरोप भी तय किए.
नायडू: भाजपा ने नहीं की किसी को बचाने की कोशिश
नायडू ने इस बात का भी जिक्र किया कि राजग सरकार ने भाजपा के इन शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामले को वापस लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल आडवाणी से मुलाकात की.
आरोपित नेताओं ने बताया खुद को पाक साफ
मामले में आरोपित और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अदालत में पेश होने से पहले कहा कि मस्जिद ‘किसी आपराधिक षडयंत्र’ के तहत नहीं गिरायी गयी थी बल्कि वह एक ‘खुला आंदोलन’ था और जो हुआ वो सबके सामने हुआ था.
उन्होंने कहा, ‘मैं 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में मौजूद थी और मेरे साथ करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और कारसेवकों, लाखों अधिकारियों और हजारों नेताओं ने भाग लिया था.'
उमा ने कहा, ‘यह आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन की तरह एक खुला अांदोलन था और मुझे इसमें कोई साजिश नहीं दिखती.’
अपने बयानों के लिए चर्चित और मामले में एक और आरोपित भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ‘धरती की कोई ताकत’ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को नहीं रोक सकती.
भाजपा के फायरब्रांड नेता विनय कटियार ने जोर देकर कहा कि कोई साजिश नहीं हुई थी और एक बड़ी भीड़ ने खुद ही मस्जिद गिरा दी थी.
कटियार ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोलीबारी करवाने लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए.
कांग्रेस बोली- इस्तीफा दें उमा भारती
वहीं कांग्रेस ने उमा भारती की इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उमा भारती को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून तथा संविधान का पालन करना चाहिए.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मस्जिद ढहाने के आरोपियों में शामिल उमा भारती कैबिनेट मंत्री हैं जिनपर अब आरोप तय किए जा चुके हैं ऐसे में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.