देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ का शुभारंभ किया.
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के रामनगर में प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरूआत की.
‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ का उद्देश्य ‘सशक्त पंचायत सशक्त भारत’ बनाना है. केंद्र सरकार की इस योजना से पंचायतें आत्मनिर्भर एवं वित्तीय रूप से मजबूत होने के साथ-साथ और कारगर होंगी.
इस दौरान मोदी ने मध्यप्रदेश की जनजातियों के समग्र विकास के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना की रूपरेखा भी बताई. इस योजना के तहत प्रदेश के जनजातीय इलाकों में अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने मंडला जिले के मनेरी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी. इससे मंडला एवं आसपास के जिलों में घरेलू एलपीजी गैस पहुंचाना आसान होगा.
मोदी ने इस अवसर पर पंचायतों को सरकार की ई-गवर्नेंस स्कीम का क्रियान्वयन करने में उनकी सफलताओं के लिए सम्मानित किया. साथ ही उन्होंने गांवों को अपने अपने इलाके खुले में शौच से मुक्त करने के लिए और एलपीजी घरेलू गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया.