भारत आर बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी.
इस समिति ने गायों के लिए भी आधार कार्ड की ही तरह यूआईडी (UID) जारी करने की सिफारिश की है.
ये हैं सिफारिशें
1. सिफारिशों के मुताबिक आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखभाल भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो. इसके अलावा हर जिले में कम से कम 500 जानवरों की के लिए शेल्टर होम होना चाहिए.
2. दूध देने की उम्र तक पशुओं की विशेष देखभाल की जानी चाहिए इससे परित्यक्त पशुओं की तस्करी को कम करने में मदद मिलेगी. शेल्टर होम का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए. मौजूदा आश्रय घरों में सुविधा और मानव संसाधनों की कमी है.
3. किसानों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे वे पशु बेचने के लिए मजबूर होने से बाख सकें.
4. भारत में मौजूद हर गाय और उसकी संतान को आधार कार्ड की ही तरह एक UID नंबर जारी किया जाए और उन्हें इसी के आधार पर ट्रैक भी किया जाए. यूआईडी नंबर में उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग प्रकार, पूंछ स्विच और जानवरों के विशेष अंकों का विवरण होना चाहिए. गाय और इसकी संतान के लिए यूआईडी देशभर में अनिवार्य होनी चाहिए.
5. बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए जनता से सक्रिय समर्थन और सहयोग की मांग की जानी चाहिए. लोगों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सड़कों पर पशुओं की गतिविधियों से संबंधित जानकारी देने के लिए कहा जाना चाहिए.
(साभार न्यूज 18)