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ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर इनाम वाली सरकारी स्कीम शुरू

सरकार ने दो नई योजनाओं की शुरुआत की है. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कैशलेस ट्रांजेक्शन पर ग्राहक को इनाम दिया जाएगा

FP Staff

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो नई योजनाओं की शुरूआत की है. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कैशलेस ट्रांजेक्शन पर ग्राहक को इनाम दिया जाएगा.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि कैशलेस से सरकार का तात्पर्य कैश का कम इस्तेमाल करना है ना कि बिना कैश का लेने देन है.


कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की योजना का खुलासा करते हुए जेटली ने नई दिल्ली में आयोजित डिजी धन मेला में कहा, ’जिनके पास कार्ड और मोबाइल फोन नहीं है उनके लिए आधार आधारित पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, जिससे आप सिर्फ अंगूठे के निशान से लेन-देन कर सकते हैं.’

कालाधन रखने वालों पर होगी कार्रवाई

कालेधन के सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने सफाई दी ‘सरकार विदेशों में छुपाकर कालाधन रखने वाले भारतीयों के नाम उजागर करने के लिए दूसरे देशों से लगातार बात कर रही है.’

जेटली ने कहा ‘अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता था तो उससे पूछा जाता था कि वो कितने पैसे कैश देगा और कितने की पेमेंट चेक से करेगा. इस तरह के अनैतिक प्रयास आम हैं, जिसे हम रोकना चाहते हैं, लेकिन हमारे विपक्षी और मीडिया को ये समझने में काफी देर हो रही है’

अरुण जेटली और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ‘लक्की ग्राहक योजना’ स्कीम की शुरूआत की. इस स्कीम में 15,000 लक्की ग्राहकों को अगले 100 दिनों तक रोजाना 1000 रुपये दिए जाएंगे.

‘लक्की ग्राहक योजना’ के तहत रोजाना और हर हफ्ते विजेताओं का चयन किया जाएगा और ‘डिजी-धन व्यापार योजना’ के अंतर्गत हर हफ्ते विजेताओं की घोषणा होगी.

नीति आयोग के मुताबिक ‘इस स्कीम का उद्देश्य ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देना है, लोगों में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अगले 100 दिनों तक देश के 100 अलग-अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.’

पेट्रोल पंप पर मिलेगी छूट

14 अप्रैल 2017 को स्कीम की सफलता की समीक्षा की जाएगी और 3 मेगा ड्रॉ होंगे जिसमें 3 अलग-अलग विजेताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये के इनाम मिलेंगे. अगर स्कीम सफल होती है तो दोनो योजनाओं की अवधि बढ़ाई जा सकती है. रविवार से पेट्रोल पंप, इंश्योरेंस प्रीमियम, राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल और रेलवे टिकट में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को छूट दी जाएगी.

नोटबंदी के बाद कैश के अकाल की हालत में लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है. कैश के इस्तेमाल को कम करने के लिए सरकार ने दोनों योजनाओं की शुरुआत की है.