सरकार ने स्टेंट बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि वे स्टेंट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें. सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए जनहित में इमरजेंसी के कदम उठाए हैं.
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से स्टेंट को मनचाहे दाम पर बेचने की शिकायत मिलने थी. जिस पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने स्टेंट की कीमत तय कर दी थी. इसके बाद से कुछ कंपनियां मार्केट से अपने स्टेंट वापस लेने का प्लान बना रही थीं.
कंपनियों को ऐसे रुख को देखते हुए सरकार ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 के सेक्शन 3(i) के तहत मिले विशेषाधिकार का प्रयोग किया. स्टेंट की कमी न हो इसके लिए सरकार ने कंपनियों को स्टेंट्स का उत्पादन, आयात और सप्लाई जारी रखने का निर्देश दिया. विशेषाधिकार का अच्छा उपयोग करते हुए सरकार ने अगले छह महीने तक स्टेंट को मार्केट से वापस लेने पर रोक लगा दी है.
अब स्टेंट बनाने वाली ये कंपनियां अगले छह महीने तक मार्केट से अपने स्टेंट वापस नहीं ले सकेंगी और एनपीपीए द्वारा तय की गई कीमत पर ही इन्हें स्टेंट बेचना होगा.
सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जबकि एबॉट व मेडट्रोनिक सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मूल्य नियंत्रण को देखते हुए अपने कुछ उत्पादों को भारतीय बाजार से वापस लेने की अनुमति मांगी थी.
सरकार के औषधि विभाग ने इस बारे में दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ-2013) के आपात उपबंधों को लागू किया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां उनके निर्देश का पालन करें.
सरकार का कहना है कि उसने यह कदम बाजार व अस्पतालों में स्टेंट की कमी की रपट मिलने के बाद उठाया है.