केंद्र सरकार को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत मुख्य मार्गों पर विमानन कंपनियों से शुल्क के रूप में हर साल करीब 300 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नागर विमानन मंत्रालय 'उड़ान' के तहत फंडिंग के अंतर को आंशिक रूप से कम करने के लिए दिसंबर, 2016 से यह शुल्क वसूल रहा है.
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत नए हवाई मार्ग जुड़ रहे हैं. मार्गों की बढ़ती संख्या के साथ ही मंत्रालय आने वाले महीनों में फंडिंग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है. विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत उड़ानों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक है, और कई मार्गों में यात्रियों की अच्छी संख्या भी है.
उन्होंने कहा कि मंत्रालय को प्रमुख मार्गों पर विमानन कंपनियों से प्रति वर्ष शुल्क के तौर पर 280 से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है. प्रमुख मार्गों पर उड़ान से पहले हर यात्रा के लिए 5,000 रुपए लिया जाता है. शुरुआत में यह शुल्क 8,500 रुपए था जिसे बाद में कम कर दिया गया.