हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के ऋण का ब्याज सरकार द्वारा जमा करने की घोषणा की है. उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूह के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए इसकी घोषणा की.
भिवानी में तीन दिन के हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश भर से आई एसएचजी की हजारों महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों में काम करने वाले एसएचजी के बैंक लोन का ब्याज अब सरकार चुकाएगी. यह ब्याज सरकार तब तक भरेगी, जब तक समूह की प्रति सदस्य की आमदनी एक लाख रुपए सालाना नहीं हो जाती.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संकल्प से सिद्धि की ओर सूत्र का अनुकरण करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने सम्मेलन में मौजूद महिला सदस्यों को वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करते हुए गरीबी दूर करने, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त वातावरण बनाने, संप्रदायवाद, जातिवाद को दूर करते हुए हर गांव में एसएचजी बनाने और हर युवा को कौशल प्रदान करने का संकल्प करवाया. मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि महिला कार्यकर्ता तन और मन से इस संकल्प को पूरा करें.
इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा एसएचजी को बैंक लोन पर ब्याज चुकाने के भार से मुक्त करने की घोषणा की. खट्टर ने कहा 'सरकार यह ब्याज समूह की प्रति सदस्य की आय एक लाख रूपये होने तक अदा करती रहेगी. इससे स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक संबल मिलेगा.'
मनोहर लाल ने हर जिले में हर वर्ष सालाना आमदनी के आधार पर प्रथम तीन समूहों को एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की. इन समूहों के प्रति सदस्य की आय के अनुसार ईनाम दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत एसएचजी की 26 हजार कार्यकर्ताओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है. प्रदेश में कौशल विकास को प्रोत्साहन देते हुए दो लाख युवाओं को विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी न किसी व्यवसाय या रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा.