महाराष्ट्र सरकार ने कुछ महीने पहले राज्य में कर्ज माफी का ऐलान किया था. कर्ज माफी का फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था. लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े देखकर अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि 100 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन एक ही आधार संख्या से जुड़ा है.
महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किसानों के संभावित लाभार्थियों की एक सूची दिखाई. इन सभी के रजिस्ट्रेशन में एक ही आधार संख्या है जो सरकार के लिए चिंता का विषय है.
अधिकारी ने बताया, ‘हम हमेशा सोचते हैं कि आधार संख्या एक ऐसी चाबी है जिससे फर्जी लाभार्थियों का पता चलेगा. अब, हमें इस बात का पता नहीं है कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे होगा क्योंकि बड़ी तादाद में किसान एक ही आधार संख्या दिखा रहे हैं. अगर हम इसकी जांच करना शुरू करें तो इसमें हफ्तों लगेंगे. कर्ज माफी की योजना लागू होने में हो रही देरी से किसान समुदाय पहले से ही नाराज हैं.’ प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए बुधवार को बैंक अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है ताकि इस योजना को तेजी से लागू किया जा सके .
फर्जीवाड़ा का खुलासा
कुछ बैंकों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि आनलाइन पंजीयन पोर्टल से जो डाटा उन्हें मिला है वह उनके रिकार्ड से अलग है. कुछ किसानों के नाम नहीं हैं. कुछ किसानों के नाम भूमि के आकार तथा लोन के प्रकार से मेल नहीं हो रहा है.
राज्य सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपए की किसान कर्ज माफी योजना के तहत प्रथम चरण में पिछले हफ्ते चार हजार करोड़ रुपए जारी किए थे. केंद्र सरकार ने इस साल फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आधार को आवश्यक कर दिया था.