महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आधिकारिक संवाद में मराठी भाषा का उपयोग करने का आदेश दिया है.
इस संबंध में कल एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया गया.
जीआर के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को संवाद के लिए मराठी का उपयोग करने की जरूरत है.
इसमें कहा गया है ‘प्रत्येक कार्यालय में एक सतर्कता अधिकारी होगा जो इस बात पर नजर रखेगा कि मराठी का उपयोग किया जा रहा है या नहीं.’
जीआर के अनुसार , ‘अगर कोई आदेश का पालन न करते पाया गया तो संबद्ध अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ पदोन्नति न देने या एक साल तक वेतन वृद्धि न करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.’