मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों में लगाए गए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाले टाइल्स को हटाना होगा. ये फैसला बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच सुनाया. कोर्ट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए सभी घरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाले टाइल्स को हटाया जाएगा और आने वाले समय में ऐसी किसी भी तरह के टाइल्स का इस्तेमाल नहीं होगा.
क्यों लिया गया फैसला?
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. दरअसल इस मामले में जुलाई में दतिया के रहने वाले संजय पुरोहित ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि टाइल्स पर पीएम और सीएम की तस्वीर लगाकर न केवल जनता के पैसे का गलत इस्तेमला किया गया है बल्कि आने वाले चुनावों के लिए लाभ उठाने की कोशिश भी की जा रही है.
राज्य सरकार ने क्या कहा?
इस मामले में राज्य सरकार ने मंगलवार को अपनी गलती मानते हुए कहा कि सभी डिविशनल कमिश्नर को इस बात का खयाल रखने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो.
कोर्ट ने ऐसे सभी टाइल्स को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया है. इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले 20 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है.
इससे पहले सितंबर में केंद्र ने कोर्ट को लिखित जवाब में कहा था कि टाइल्स पर तस्वीर लगाने के फैसेले से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है.
किसने लिया था फैसला?
दरअसल टाइल्स पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाने का फैसला 4 अप्रैल को नगरीय प्रशासन और विकास की एडिशनल कमीशनर मंजू शर्मा ने जारी किया था.
इस मामले में राज्यसभा के एमपी विवेक तन्खा के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगविजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव नवबंर में है, ऐसे 31 अक्टूबर तक ये सारा काम खत्म होना चाहिए.