मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का अहम फैसला किया है. वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा. यह फैसला अगले साल से लागू होगा.
शिवराज कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि
मध्यप्रदेश में अगले साल से वित्तीय वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा.
राज्य का बजट अब परंपरागत तरीके से मार्च में नहीं बल्कि दिसंबर में पेश किया जाएगा.
राज्य विधानसभा का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे देश में जहां कृषि आय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां बजट वर्ष प्राप्तियों के तत्काल बाद ही तैयार किया जाना चाहिए.
प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कई वर्षों से चली आ रही मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने की परंपरा समाप्त कर नई शुरुआत करेगा.
नीति आयोग के शासी परिषद की नई दिल्ली में 24 अप्रैल को हुई तीसरी बैठक में अपने समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च के बदले जनवरी-दिसंबर करने के सुझाव आए हैं. राज्यों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में पहल करें.
(साभार: न्यूज़18)