मोदी सरकार एलपीजी सब्सिडी में खर्च होने वाले पैसे को बचाने के लिए कार मालिकों की सब्सिडी रोक सकती है. सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी में बताया है कि यह पूरा प्रस्ताव तैयार है. इसके लिए सरकार ने कई जिलों के आरटीओ ऑफिस से डाटा जुटा लिया है.
सभी कार मालिकों से सब्सिडी वापस लेना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह काम काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कार मालिकों और उनके संबंधित पते से वेरीफाई करना भी जरूरी होगा.
केंद्र सरकार ने सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का विकल्प यानी सीधे सब्सिडी ग्राहक के अकाउंट में पहुंचाकर 3.6 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए इससे सरकार ने करीब 30 हजार करोड़ रुपये की बचत की.
वैसे हम आपको बता दें कि 2011 में मनमोहन सिंह सरकार डीजल गाड़ियों के मालिकों की सब्सिडी रोकने पर विचार कर रही थी.