पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि किसान के कर्ज न चुका पाने की स्थिति में कर्ज देने वाली एजेंसी को उसकी जमीन बेचने की इजाजत नहीं होगी.
सदन में इस आशय का आश्वासन देते हुये उन्होंने कहा, ‘सरकार ने यह फैसला किया है कि वह बैंकों को इसकी इजाजत नहीं देगी कि वह कर्ज न चुका पाने के लिए किसान की जमीन बेच दें.’
उन्होंने कहा कि लंबित कृषि कर्ज के सिलसिले में आवश्यक निर्देश बैंकों को जारी कर दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्ज न चुका पाने की स्थिति में बैंकों द्वारा किसानों की जमीन की कुर्की को रोकने के लिए नया कानून लेकर आएगी.
अकाली दल ने उठाया सवाल
मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल विधायक और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा उठाये गये एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
मजीठिया ने आरोप लगाया था कि किसानों के कर्ज न चुका पाने पर बैंकों के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं.
एक अन्य अकाली विधायक एन के शर्मा ने सरकार से जानना चाहा कि कांग्रेस के कृषि कर्ज माफ करने के चुनाव पूर्व किये गये वादे का क्या हुआ? पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने आरोप लगाया कि नई सरकार ने चल रही विकास परियोजनाओं के लिए कोष रोक दिया है.
इस मामले में हस्तक्षेप करते हुये कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछली अकाली सरकार पर हमला बोलते हुये कहा कि उसने सिर्फ ‘चिट्टा’ (मादक पदार्थ) बेचा.
उन्होंने कहा, ‘अब आप किसानों के प्रति चिंता जता रहे हैं, क्या आप पिछले दस सालों तक सो रहे थे?’ इस दौरान मजीठिया और सिद्धू में तीखी बहस भी हुई.
सिद्धू ने अकाली विधायकों को कहा, ‘हम ईमानदार हैं आपकी तरह डकैत नहीं.'