केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार सबरीमाला मंदिर मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन (समीक्षा याचिका) फाइल नहीं करेगी. बुधवार को उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में जाने वाली महिला भक्तों को सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार तये करेगी.
विजयन ने बताया कि केरल और पड़ोसी राज्यों की महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी महिला मंदिर में जाना चाहती है, उसे रोका नहीं जा सकता.
तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 28 सितंबर को 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया था. इस फैसले पर मंदिर प्रशासन ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं लेकिन हमें इससे दुख पहुंचा है.
पांच सदस्यीय पीठ ने 4:1 के बहुमत के फैसले में कहा था कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोकना लैंगिक आधार पर भेदभाव है और यह परिपाटी हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि धर्म मूलत: जीवन शैली है जो जिंदगी को ईश्वर से मिलाती है.