केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्यपाल से बाढ़ राहत और पुनर्वास अभियान पर चर्चा के लिए 30 अगस्त को एक दिन के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है
केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर से 10 ट्रक राहत सामाग्री रवाना की गई है. रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की 105वीं बटालियन और रोटरी क्लबों ने अर्नाकुलम, कोट्टयम, अलापुझ्झा के लिए यह राहत सामाग्री भेजी है
बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश यूएई में लाखों की संख्या में केरल से गए भारतीय काम करते हैं. उनका वहां के विकास में काफी योगदान है. इसी को देखते हुए यूएई सरकार ने केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी ओर से 700 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है
11:38 (IST)केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) ने 700 करोड़ रुपए की मदद दी है: पिनारई विजयन, मुख्यमंत्री
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी कुछ सर्विस फ्री में देने का ऐलान किया है. एसबीआई ने पिछले दिनों केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ दान दिया है. इसके अलावा एसबीआई ने अपने कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान देने को कहा है
केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुंबई से 96 डॉक्टरों की एक टीम त्रिवेंदम पहुंची है. डॉक्टरों की इस टीम का नेतृत्व महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरिश महाजन कर रहे हैं
मध्य प्रदेश पुलिस ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 1.31 करोड़ रुपए दान दिए हैं. इसके अलावा राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपनी एक दिन की तनख्वाह भी राहत कोष में देंगे: ऋषि कुमार शुक्ला, एमपी DGP
केरल की पिनारई विजयन सरकार ने बाढ़ के हालात पर चर्चा के लिए आज शाम 4 बजे सभी दलों की बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाई है
केरल में बाढ़ का कहर जारी है. हालांकि बीते 24 घंटे से बारिश नहीं होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है लेकिन फिर भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं.
केरल सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए आज यानी मंगलवार शाम 4 बजे ऑल पार्टी मीटिंग (सर्वदलीय बैठक) बुलाई है.
वहीं बाढ़ को लेकर अब राजनीति भी गर्माने लगी है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कन्ननथानम ने कांग्रेस नेताओं की केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 में ऐसा करने का प्रावधान नहीं है.
पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के अंटोनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्ननथानम ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून तब पारित किया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी. कांग्रेस जब 2004-14 तक सत्ता में थी, तो किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया था.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केरल के वाम दलों और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी केंद्र सरकार से केरल बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है.
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी केंद्र से ऐसी ही मांग की. उन्होंने कहा, 'केंद्र को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए. यह सबकी जिम्मेदारी है कि केरल में आम जनजीवन बहाल हो.'
वित्त मंत्रालय ने मूल सीमा शुल्क और IGST दाखिल करने पर दी छूट
इस बीच वित्त मंत्रालय ने केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भेजे जाने वाले आयातित सामान पर मूल सीमा शुल्क और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) पर 31 दिसंबर, 2018 तक छूट देने का फैसला किया है. इस बारे में मंगलवार को अधिसूचना जारी की जा सकती है. इस अधिसूचना को बाद में जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा.
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने केरल के लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए भेजे जाने वाले और आयातित सामान पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी की छूट देने का प्रस्ताव किया है. यह रियायत 31 दिसंबर, 2018 तक लागू रहेगी.
बता दें कि केरल में भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ की वजह से अब तक 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा लगभग 8 से 10 लाख लोग अस्थायी तौर पर राहत शिविरों में रह रहे हैं.
केरल में आई बाढ़ की स्थिति जानने के लिए पूर्व की खबर पढ़िए...