केरल बजट: फिल्म देखना, बीयर-वाइन पीना महंगा, 'बाढ़ सेस' फंड जुटाने का इंतजाम

केरल सरकार ने आज अपना बजट पेश किया. पिछले साल केरल को बाढ़ की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा था. बाढ़ की त्रासदी से निपटने के बाद राज्य को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत थी और इसका इंतजाम बजट से किया गया.

क्या हुआ महंगा?

केरल सरकार ने फिस्कल ईयर 2019-20 का बजट पेश करते हुए एंटरटेनमेंट को महंगा किया है. इसके तहत सिनेमा टिकट, बीयर और वाइन के दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके अलावा 'बाढ़ सेस' भी लगाया गया है.

केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (MCP) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने बाढ़ के गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया. इस दौरान, पिनराई विजयन के फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री टीएम थॉमस इजाक ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को बढ़ाया है.

उन्होंने कहा कि पिछले साल बाढ़ में तबाह हुए केरल के पुनर्निर्माण के लिए 25 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है. इसाक ने कहा, 'यह बजट नए केरल के निर्माण के लिए है.' 'केरल पुनर्निर्माण' पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं.

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सोना, चांदी और प्लैटिनम की ज्वैलरी सहित पांचवीं अनुसूची में आने वाले सभी उत्पादों पर 0.25 फीसदी का 'बाढ़ सेस' लगाया जाएगा.

जीएसटी कर व्यवस्था के तहत 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं पर एक प्रतिशत की दर से बाढ़ उपकर लगाया जाएगा.

इसाक ने कहा कि यह उपकर दो साल के लिए होगा. इस कदम से हर साल 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. बजट में बियर, वाइन समेत सभी तरह की विदेशी शराबों की पहली बिक्री पर कर की दर में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया. इससे 180 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है. इसके अलावा सिनेमा देखना भी महंगा होगा. बजट में स्थानीय निकायों को फिल्म टिकटों पर 10 प्रतिशत का 'मनोरंजन कर' लगाने की मंजूरी दी गई है.

इसाक ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के मुताबिक, सिनेमा टिकटों पर शुल्क को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार ने इस पर स्थानीय निकाय को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मनोरंजन कर लगाने की अनुमति दी है.

केरल सरकार ने बजट में नई मोटरसाइकिलों, कारों और निजी उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले निजी सेवा वाहनों पर एक प्रतिशत का शुल्क लगाया है. इससे 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी.

आवासीय इमारतों के लिए विलासिता कर की दरों में भी संशोधन का प्रस्ताव है. लाखों लाभार्थियों को फायदा देते हुए सभी कल्याणकारी पेंशनों में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. इसाक ने कहा कि कुल बजट खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है.