दिल्ली में ओला, उबर जैसे एेप बेस्ड टैक्सी से सफर करने वालों के लिए एक बुरी खबर है. बहुत जल्द दिल्ली की केजरीवाल सरकार राइड-शेयरिंग आॅप्शन को बैन करने जा रही है.
द सिटी टैक्सी स्कीम 2017 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसे केजरीवाल सरकार ने तैयार किया है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक, एेप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज में राइड शेयरिंग को इजाजत नहीं है. केजरीवाल सरकार का कहना है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है.
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, सिद्धांत के तहत हम चाहते हैं कि कैब शेयरिंग आॅप्शन दिया जाए ताकि लोगों को कम खर्च में ट्रैवल कर सकें. इससे रोड पर गाड़ियां भी कम होंगी. लेकिन ये फिलहाल कानूनी दायरे में नहीं आते हैं. वर्तमान टैक्सी कानून में कैब सिर्फ एक स्थान से यात्रियों को लेकर दूसरे स्थान तक ही पहुंचा सकते हैं. वे कई जगहों से अलग-अलग सवारी उठाकर दूसरी जगहों पर उन्हें नहीं पहुंचा सकती.
भले ही टैक्सी स्कीम 2017 का ड्राफ्ट अभी फाइनल होने की प्रक्रिया में है लेकिन दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको लेकर आश्वस्त है कि राइड शेयरिंग के विकल्प की इजाजत नहीं दी जा सकती.
वर्तमान में जो एेप बेस्ड टैक्सी सड़कों पर दौड़ रही हैं वे कॉन्ट्रैक्ट आधारित परमिट से चलती है. इसके तहत वे सवारी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं. इसका मतलब कैब अलग-अलग यात्रियों को अलग-अलग जगहों पर पिक या ड्रॉप नहीं कर सकतीं. इस तरह की इजाजत सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस आॅटो आदि को ही दिया जाता है.