देशभर में चल रही भारत बंद की खबरों के बाद अब जम्मू के बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी बंद बुलाया है. वकीलों ने ये बंद कई सारे मुद्दों को लेकर बुलाया है. बंद के दौरान वकील सड़कों पर प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं. इसके जरिए वो रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू से निकालने की मांग कर रहे हैं. इसी के साथ वकील इस प्रदर्शन के जरिए कठुआ रेप-मर्डर केस मामले में चार्ज शीट दायर करने जा रही टीम का विरोध कर रहे है.
इस मामले में मंगलवार को वकीलों ने चार्ज शीट दायर करने जा रही टीम का विरोध किया था और बुधवार को बंद बुलाने का ऐलान किया था. इस मामले में वकीलों के खिलाफ काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया गया है.
इन सब में हैरान करने वली बात ये है वकील इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इसी के साथ वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. एनडीटीवी की खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच 8 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की कोशिश कर रही थी. मगर वकील की मांग थी कि ये चार्जशीट दायर न की जाए. काफी कोशिश के बाद क्राइम ब्रांच ने चार्ज शीट दाखिल की मगर चीफ ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट को इसे मंजूर करने में 6 घंटे लग गए. इसे मंजूर कराने के लिए जम्मू कश्मीर के कानून मंत्री को इसमें दखल देना पड़ा.
बताया जा रहा है की वकील बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इस मामले में राजनीति करते हुए आरोपियों का बचाव कर रहे है.
इस मामले में मंगलवर को पूर्व सीएम उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट कर कहा कि वकीलों के भेस में कठुआ की भीड़ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि महबूबा मुफ्ति की कैबिनेट के दो बीजेपी मंत्रियों के बयानों की नजह से ही इस भीड़ को दम मिला है. इस मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का क्या?
क्या है पूरा मामला
दरअसल 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लसाना गांव से बच्ची लापता हो गई थी. लापता होने के 7 दिन बाद बच्ची का शव जंगल से बरामद किया गया. सरकार ने ये मामला 23 जनवरी को क्राइम ब्रांच को सौप दिया था. जिसके बाद इस केस में एसपीओ को गिरफ्तार किया गया था.
अब तक इस केस में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एक हेड कॉन्सटेबल, एक सब इंस्पेक्टर, एक कठुआ निवासी और एक नाबालिग शामिल है.