सामाजिक बहिष्कार अध्ययन योजनाओं को बंद करने के लिए जेएनयू को फर्जी यूजीसी नोटिस भेजे जाने के सिलसिले में धोखाधड़ी और जालसाजी का एक मामला दर्ज किया गया है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि किसने जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूशन को बंद करने संबंधी फर्जी आदेश भेजा था.
उन्होंने बताया कि इस पत्र के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आतंरिक जांच की और पाया गया कि इस पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर है और मुंबई में कहीं से इसे फैक्स किया गया है, जबकि आयोग का मुबंई में कोई केंद्र है ही नहीं.