जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की सुनवाई पठानकोट में कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य पुलिस का मनोबल बढ़ेगा जिसने आठ वर्षीय पीड़िता के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित कराने की खातिर ‘कोई कसर नहीं’ छोड़ी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई पर लगी रोक को सोमवार को हटाते हुए इस मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया.
महबूबा ने ट्विटर पर लिखा कि मैं कठुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करती हूं. इससे हमारे जम्मू-कश्मीर पुलिस का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी कि मृतक के परिवार को न्याय मिले.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में तेजी के साथ दैनिक आधार पर करने का निर्देश दिया ताकि इसमे किसी प्रकार की देरी न हो. इस मामले में अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में आगे की सुनवाई होगी.
कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई जम्मू-कश्मीर में मान्य रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए.
एक घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को कठुआ में एक गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी. एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था.