रेलवे बोर्ड स्टेशनों पर शौचालय का इस्तेमाल सस्ता या मुफ्त कर सकता है. बड़े स्टेशनों पर शौचालयों के इस्तेमाल पर कम शुल्क और छोटे स्टेशनों पर मुफ्त करने की योजना है.
मौजूदा नीति के मुताबिक, शौचालयों का निर्माण करने वाले ठेकेदार ही शुल्क तय करते हैं. आमतौर पर बाजार के मुताबिक ही होती है. नई नीति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधकों को इसका अधिकार दिया गया है कि वे यह निर्णय करें कि वे इन शौचालयों को जनता के इस्तेमाल के लिए शुल्क वसूलना चाहते हैं या नहीं.
डीआरएम करेगा फैसला
पिछले दो फरवरी को बोर्ड की बैठक के बाद रेलवे बोर्ड ने सात फरवरी को सभी जोनल रेलवे को एक पत्र भेजा था. इसमें कहा गया है, ‘सभी डीआरएम को इसका अधिकार दिया गया है कि वे स्थान विशिष्ट मूल्यांकन करें और इसका निर्णय करें कि सशुल्क शौचालय को एक कमाई वाले ठेके के तौर पर लिया जाए या एक सेवा वाले ठेके के तौर पर.’
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सशुल्क शौचालय नीति की समीक्षा की जरूरत तब महसूस हुई जब यह रिपोर्ट आई कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण नहीं हो रहा है और छोटे ग्रामीण रेलवे स्टेशनों पर लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.