आपकी मनपसंद टीम इंडिया अपने ही देश में क्रिकेट खेल रही हो और आपको अपने चहेते खिलाड़ियों के खेल का लुत्फ उठाना हो तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी.
इसका ये मतलब लगाने की भूल कतई न करें कि अब आपकी फ्री में स्टेडियम के भीतर इंट्री हो जाएगी. हां इतना जरूर है कि अब आपको स्टेडियम के भीतर खाने-पीने से लेकर पीने के पानी जैसे जरूरी सामान के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे.
एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जा रही थी
अबतक एमआरपी से भी ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत होती रही है. एक तो मैच के टिकट के लिए मगजमारी तो दूसरी तरफ स्टेडियम के भीतर पहुंचने पर प्यास पर पैसा भारी. गर्मी के मौसम में आईपीएल का लुत्फ उठाने वाले क्रिकेट के दीवाने दर्शकों को तो पानी पीने से पहले ही पसीना आ जाता था.
लेकिन, अब बीसीसाई ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं वसूला जा सकता. जितना स्टेडियम के बाहर उतना ही स्टेडियम के अंदर भी पैसा वसूला जाएगा.
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अब सारे ब्रांडेड पानी की बोतल की प्राइस स्टेडियम के बाहर और भीतर एक ही होगी.
दर्शक ने की थी शिकायत
हालाकि बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला एक दर्शक की शिकायत के बाद आया है. इस क्रिकेट प्रेमी ने कुछ महीने पहले ही मुंबई में कराए गए इंडिया-इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी की बोतल बेचे जाने के मसले पर सवाल उठाया था.
सूत्रों के मुताबिक, इस बाबत ग्राहक की शिकायत के बाद लिगल मेट्रोलाजी आफिस की तरफ से एक नोटिस बीसीसीआई को जारी किया गया था.
इसके बाद ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी जेनरल की तरफ से इस बाबत फैसला लिया गया और आदेश जारी किया गया कि स्टेडियम के भीतर एमआरपी से ज्यादा दाम नहीं वसूला जा सकेगा.
सरकार की तरफ से इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि पूरे देश में अलग-अलग प्रोडक्टस को लेकर भी एक समान कीमत ही वसूली जाए इसको लेकर प्रयास हो रहा है.
सर्विस चार्ज पर भी लगेगी रोक
उधर, सर्विस चार्ज के मुद्दे को लेकर भी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा जताया है कि इस पर जल्द ही रोक लगाई जाएगी. पासवान का कहना है कि सर्विस चार्ज नाम की कोई बात ही नहीं है. इसे गलत वसूला जा रहा है.
इस बाबत सर्विस चार्ज के मामले में एडवाइजरी बनाकर पीएमओ को भेजा गया है. सरकार की तरफ से सर्विस चार्ज को रोकने को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं. लेकिन, हकीकत में अबतक इस दिशा में सफलता नहीं मिल पा रही है.