हाल ही में गुजरात विधानसभा में एक बिल पास करके वहां के 182 विधायकों की सैलरी में 65 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गई है. इस बढ़ोत्तरी से विधायकों मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों-उपाध्यक्षों और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपए तक बढ़ जाएगा. अब विधायकों का मासिक वेतन तकरीबन 64 फीसदी बढ़कर एक लाख 16 रुपए हो जाएगा.
ऐसे में एक रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि 19933-94 और 2011-12 के बीच में भारत में राजनीति, व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी बढ़ी है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और मैनेजरों की सैलरी में 98 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन की ओर से उपलब्ध डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि प्रोफेश्नस की सैलरी में 90 फीसदी का इजाफा हुआ है.
हालांकि इन दो दशकों के अंतराल में फैक्ट्री और प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में महज 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस रिपोर्ट में शामिल किए गए व्यवसायों के दैनिक वेतन में औसतन 93 फीसदी की वृद्धि हुई है.
इस डेटा से ये भी पता चलता है कि ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आने वाले व्यवसायों में, जिनमें अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हुई थी, 2004-05 के बाद उनकी बढ़ोत्तरी रुक गई, जबकि उन व्यवसायों की सैलरी बढ़ी, जिनमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई थी.