कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल शख्स का बचाव नहीं करेगी. इसके पूर्व बीजेपी ने कुमारस्वामी सरकार पर आरोप लगाया था कि बेंगलुरू-मैसूर परियोजना में कथित अनियमितताओं के ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस पूरे मामले में समझौता कर लिया.
कुमारस्वामी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मैंने देखा कि कैसे एक बीजेपी के विधायक ने एनआईसीई पर सदन समिति के आधार पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुझे समायोजन (मामले में) पर आरोप लगाया है. वो ही (बीजेपी) हैं जिन्होंने मुझे समायोजन की राजनीति सिखाई. जब 2016 में बीजेपी-जेडी(एस) की सरकार थी और मैं उसका नेतृत्व कर रहा था तब एक परियोजना को खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष एक विषय लाया, बीजेपी मंत्रियों ने इसका बहिष्कार कर दिया था. 'तब उनकी प्रतिबद्धता कहां थी?'
राज्य बीजेपी के महासचिव और विधायक सी टी रवि ने गुरुवार को मांग की थी कि गठबंधन सरकार नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) द्वारा बैंगलोर-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (बीएमआईसी) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं पर सदन समिति की रिपोर्ट को लागू करे. उन्होंने मामले में कुमारस्वामी और उनकी 'समायोजन' की सरकार पर आरोप लगाया था.
कुमारस्वामी ने कहा, 'उनकी सरकार अवैध गतिविधि से जुड़े मामलों में शामिल किसी की भी रक्षा नहीं करेगी. इस गठबंधन सरकार को सत्ता में आए केवल साढ़े 5 महीने ही हुए हैं. हमें कुछ समय दें. हम कैसे काम करेंगे, हमारे कार्यक्रम कैसे हैं, इन सवालों के जवाब हम कार्यक्रमों को लागू करके देंगे. मुझे समझौते की राजनीति करने की जरूरत नहीं है.'