कॉलेजियम के सुझाव के तीन महीने बाद केंद्र सरकार ने सीनियर एडवोकेट इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर प्रमोट करने का रास्ता साफ कर दिया है. केंद्र सरकार ने वेरिफिकेशन के लिए मल्होत्रा की फाइल इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को भेज दी है. सूत्रों ने CNN-News18 को बताया कि विधि मंत्रालय ने मल्होत्रा की फाइल आईबी को भेजी है.
संवैधानिक पद के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी प्रोफेशनल क्षमता और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की जांच करता है. इसके अलावा आईबी उनके खिलाफ लगे आरोपों की सत्यता की भी जांच करता है और सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है.
कॉलेजियम ने तीन महीने पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति का सुझाव दिया था. जस्टिस जोसेफ की फाइल अब भी लॉ मिनिस्ट्री के पास है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पिछले दिनों सीजेआई दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कॉलेजियम के सुझावों पर कोई कदम नहीं उठाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे. 9 अप्रैल को लिखे पत्र में जस्टिस जोसेफ ने सीजेआई को लिखा था कि जजों की नियुक्ति नहीं कर पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का गौरव और सम्मान दिन पर दिन घटता जा रहा है.
जस्टिस चेलामेश्वर ने भी फरवरी में जजों की नियुक्ति में सरकार की तरफ से देरी की आलोचना की थी. उन्होंने सीजेआई को लिखा था, 'हमारा दुखद अनुभव यह है कि ऐसा बहुत कम होता है जब सरकार हमारे सुझाव मानती है.'
(न्यूज 18 से साभार)