दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार और नगर निगमों से कहा है कि शिल्पकारों को रावण का पुतला बनाने के लिए मुहैया कराए गए स्थानों के इस्तेमाल पर लगाए गए शुल्कों पर वे दोबारा विचार करें.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों से कहा कि इन स्थलों के इस्तेमाल के लिए वसूले जाने वाले शुल्क पर दोबारा विचार करके वे इस संबंध में रिपोर्ट पेश करें. पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है.
शिल्पकारों ने कोर्ट को बताया था कि मौजूदा दर के हिसाब से प्रति वर्ग फुट के लिए उन्हें पांच रुपए देना होगा और इस तरह से हर महीने उन्हें 22,000 से 30,000 रुपए शुल्क देने होंगे और इतना ज्यादा वे वहन नहीं कर सकते.
शिल्पकारों ने इस राशि को घटाकर एक रुपये प्रति वर्ग फुट करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर वे मौजूदा नीति के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन करते हैं तो प्रशासन को लगेगा कि उन्होंने इस ऊंचे शुल्क को स्वीकार कर लिया है.