सोंमवार को केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामें के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 का पालन किया गया था.
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राफेल डील का विवरण मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल विमानों की कीमत की जानकारी उसे बंद लिफाफे में सौंपे. कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 10 दिनों का वक्त दिया था. इसके बाद सोमवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.
बता दें कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत भारत ने उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार स्थिति में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया है. राफेल दो इंजनों वाला मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) है. इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी दसाल्ट ने किया है. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस विमान की खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.