केंद्र सरकार की देरी से चल रही 349 परियोजनाओं में से 213 रेल क्षेत्र से जुड़ी हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देरी से चलने वाली इन रेल परियोजनाओं की लागत में 1.73 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है. अक्टूबर 2017 में यह रिपोर्ट आई थी.
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की कुल 213 परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से देरी हुई है. इन परियोजनाओं की कुल मूल लागत लगभग सवा लाख (1.23) करोड़ रुपए थी. जो देरी की वजह से बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो गई है. यह कुल लागत में 140.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
मंत्रालय ने अक्टूबर 2017 में भारतीय रेल की 350 परियोजनाओं की निगरानी की है. इनमें से 36 परियोजनाओं में 12 महीने से लेकर 261 महीने का विलंब हुआ है. रेलवे के बाद बिजली क्षेत्र में विलंब वाली परियोजनाओं के कारण लागत बढ़ने के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं. सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा निगरानी की गई कुल 126 परियोजनाओं में 43 में विलंब के कारण लागत लगभग 60 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ी है.
इन 43 परियोजनाओं की मूल लागत 1,04,449.62 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1,63,178.45 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है. रिपोर्ट के अनुसार, इन 126 परियोजनाओं में से 64 में 2 महीने से 136 महीने तक की देरी हुई है.