एयर इंडिया का केंद्र सरकार के ऊपर 451.75 करोड़ रुपए का बकाया है. ये बकाया रकम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की वीवीआईपी उड़ानों के साथ-साथ, विशेष मिशन के लिए दी जाने वाली सेवाओं को लेकर है.
ये जानकारी सूचना के अधिकार, आरटीआई कानून के तहत मिली है. सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा की इस आरटीआई तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2014 से 2017 के बीच विभिन्न मंत्रालयों को 31 पत्र लिखे. इन पत्रों में उनसे एयर इंडिया बकाए का समय पर भुगतान करने को कहा गया.
क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध कराती है एयरलाइंस
अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालयों से रख-रखाव कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वीवीआईपी उड़ानों के साथ विशेष मिशन के लिए बजटीय बदलाव करने को कहा था. हालांकि मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि कभी भी बकाए का पूरा भुगतान नहीं किया गया.
एयर इंडिया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड सेवा हेतु तीन बोइंग 747-400 विमान हर समय तैयार रखती है. एयरलाइंस, विदेशों में मुश्किल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के अभियान के साथ ही विशेष मिशन के साथ विदेशी गणमान्य अतिथियों को भी सेवाएं उपलब्ध कराती है.
आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि चार्टर्ड वीवीआईपी उड़ानों, विमान के रख-रखाव और विदेश मंत्रालय के विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाये गए मिशन का, 31 मार्च 2017 तक 451.75 करोड़ रपए का बकाया है. इसमें से कुछ बिल तो 2006 के हैं.