रेल टिकटों में रियायत देने के लिए सरकार आधार कार्ड यानी यूआईडी को अनिवार्य कर सकती है. वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट 2017-18 में इसकी घोषणा कर सकते हैं. यह इस वजह से किया जा रहा है ताकि सरकार को रेल टिकट में रियायत देने में आसानी हो और ऐसे टिकटों का दुरुपयोग कम हो.
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रेलवे अभी 50 से अधिक श्रेणियों के लिए टिकटों में रियायत देती है. इनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र, शोधार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवक, अर्जुन अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी आदि शामिल हैं.
अभी रेलवे सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है. बुजुर्गों को दिए जाने वाले छूट के लिए रेलवे द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. सिर्फ बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत के कारण रेलवे पर हर साल 1600 करोड़ का बोझ पड़ रहा है.
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सरकारी के रिकॉर्ड के अनुसार, अभी 100 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. सरकार पहली बार रेलवे बजट को आम बजट में पेश करने जा रही है. सूत्रों के अनुसार, जेटली अपने बजट भाषण में कुछ पन्ने भारतीय रेलवे से जुड़ी स्कीम और कार्यक्रम की घोषणा करेंगे.