केंद्र सरकार ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक की संस्था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर मंगलवार को तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया.
आईआरएफ पर यह प्रतिबंध अनाधिकृत गतिविधि (निवारक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इसके पहले चार नवंबर को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आईआरएफ को पूर्व अनुमति श्रेणी में डाल दिया था.
न्यूज़ 18 इंडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जल्द ही इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की छानबीन में पता चला कि एनजीओ के कथित संदिग्ध रिश्ते ‘पीस टीवी’ के साथ हैं, जिस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप है. ‘पीस टीवी’ एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक चैनल है.
खबर के मुताबिक, 'अधिकारियों ने दावा किया कि नाइक ने आपत्तिजनक कार्यक्रम बनाने के लिए आईआरएफ के विदेशी चंदे ‘पीस टीवी’ को दिए. भारत में तैयार किए गए इन ज्यादातर कार्यक्रमों में नाइक के कथित नफरत भरे उपदेश थे, जिसमें ‘पीस टीवी’ के जरिए सभी मुस्लिमों से आतंकवादी बनने की अपील की गई थी.'