सरकार डिजिटल इंडिया और बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रही है. इस बार सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज को यह निर्देश दिया है कि वे अगले सत्र से कैश में लेन-देन न करें. उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सरकार की इस कोशिश का मकसद काले धन पर लगाम लगाना है.
काले धन पर लगाम की कोशिश
ब्लैकमनी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सरकार नकद लेनदेन को पूरी तरह सीमित कर देने की तैयारी में है. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया था कि कैश में ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए की लेनदेन हो सकती है. अगर इससे बड़ी रकम का नकद लेनदेन किया जाता है तो सरकार 1 अप्रैल 2017 से उसपर पेनाल्टी लगाएगी.
फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में पेनाल्टी लगाने की बात कही थी लेकिन यह तय नहीं था कि सरकार कितनी पेनाल्टी लगाएगी.