राफेल डील पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद वहां की सरकार ने भी बचाव किया है. फ्रांस की सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार का राफेल डील के लिए भारतीय कंपनियों को चुनने में कोई रोल नहीं है. शुक्रवार देर रात फ्रांस की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि राफेल फाइटर जेट डील में वह किसी भी तरह से भारतीय साझेदार को चुनने में शामिल नहीं था.
इस बयान में बताया गया कि फ्रांसीसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत की किसी भी फर्म को चुनने की आजादी थी.
राफेल करार में एक फ्रेंच प्रकाशक ने कथित तौर पर पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के हवाले से सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि अरबों डॉलर के इस सौदे में भारत सरकार ने निजी कंपनी को दसॉल्ट एविएशन का साझीदार बनाने का प्रस्ताव दिया था.
फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद फ्रांसीसी सरकार ने कहा, 'भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार, जिसे वह फ्रांसीसी कंपनियां बेहतर मानती हैं उन्हें बतौर भारतीय साझेदार चुनने की पूरी आजादी थी. इसके बाद वह भारत सरकार की ओर से परियोजनाओं पर मंजूरी के लिए उनके समक्ष रखते कि वह इन स्थानीय साझेदारों के साथ काम करना चाहते हैं.'
फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ किए गए अंतर-सरकारी समझौते से विमान की डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में पूरी तरह से दायित्वों की चिंता है.
बयान में कहा गया है, 'ऐसा होने पर, भारतीय कानूनों के ढांचे के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों भारतीय कंपनियों के साथ फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा अनुबंधों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं.'
बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का बयान आने के बाद से ही विपक्ष एनडीए सरकार पर हमले कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने देश के सैनिकों के लहू का अपमान किया है.
वहीं रणदीप सुरजेवाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला. राहुल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगा है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)