रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष (2018-19) में7.3 प्रतिशत और 2019-20 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.
एजेंसी ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.5 प्रतिशत रहेगी. फिच का यह अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आधिकारिक अनुमान 6.6 प्रतिशत से थोड़ा कम है. 2016-17 में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी.
फिच के मुताबिक, 'नीति- संबंधी कारक का प्रभाव वृद्धि पर पड़ा था लेकिन अब यह प्रभाव कम हो गया है जिसके चलते वृद्धि की संभावना है.’ इसमें कहा गया है कि धन आपूर्ति के मामले में सुधार देखा गया है और यह निरंतर बढ़ रहा है.
जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े अवरोध भी धीरे- धीरे समाप्त हो गए हैं.
भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कृषि, निर्माण और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत अक्टूबर- दिसंबर तिमाही के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गई जो कि पिछली पांच तिमाहियों में सर्वाधिक रही.
बुनियादी ढांचे पर खर्च का पड़ेगा असर
फिच ने अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2018-19 के बजट के लिए राजकोषीय समेकन की रफ्तार धीमी रहने की उम्मीद जताई है, इसलिए निकट अवधि में वृद्धि को इसका समर्थन मिलना चाहिए.
एजेंसी ने कहा कि इसमें कई कदम उठाए गए हैं जो कि कम आय अर्जित करने वालों (जैसे- न्यूनतम समर्थन मूल्य और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा) को लाभ पहुंचाएंगे और इसका असर ग्रामीण क्षेत्र की मांगों पर पड़ेगा और मांग का समर्थन करेंगे. इसके साथ ही सरकार की बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की योजना है.
इसमें कहा गया है कि सड़क निर्माण योजना और बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का भी मध्यम अवधि में तेजी का समर्थन करने की उम्मीद है. फिच ने 2018 और 2019 में मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से कुछ कम रहने की उम्मीद जताई है, जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य के दायरे में है.