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यूपी: पहली बार सरकारी दफ्तर में लगाई गई धारा-144

वाणिज्य विभाग ने निर्देश मिलने पर भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी. उनमें कई नेता, सांसद और अधिकारी लिप्त थे

FP Staff

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चकबंदी कमिश्नर के दफ्तर पर धारा 144 लगाई गई है. सरकार ने एक अवैध जमीन को अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद कर्मचारियों और यहां तक कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवन्यू, रजनीश दुबे को कुछ प्रभावशाली लोगों से खुलेआम धमकियां मिलनी शुरू हो गईं. इसी के चलते ये कदम उठाया गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दुबे को उन्हीं के विभाग के कुछ अधिकारियों से भी धमकियां मिली. बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों के बड़े भू माफियाओं के साथ तार जुड़े हुए हैं. वाणिज्य विभाग ने निर्देश मिलने पर भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी. उनमें कई नेता, सांसद और अधिकारी लिप्त थे. जिन्होंने सरकारी जमीनों पर सालों से कब्जा जमा रखा था.


दुबे ने बताया कि पिछले छह महीनों में हमने 100 करोड़ की सरकारी जमीनों पर से दागी नेताओं, उनके करीबियों और कुछ अधिकारियों की दावेदारी खारिज करवाई है. इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. इन पर कार्रवाई किए बिना ये संभव नहीं हो पाता. उन लोगों ने मुझे और मेरे स्टाफ को धमकियां दी हैं. हमें सोशल मीडिया पर गालियां दी और चकबंदी विभाग के दफ्तरों पर ताला भी मार दिया था.