बिजली मंत्री आर के सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार सभी घरों में प्रीपेड-स्मार्ट मीटर को जरूरी करेगी और इसके लिए तैयारी चल रही है. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है.
सभी घरों को बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना के लिए वेब पोर्टल शुरू किए जाने के मौके पर सिंह ने कहा की सभी घरों में प्रीपेड-स्मार्ट मीटर जरूरी किया जाएगा.’
स्मार्ट मीटर के लिए लाएगी टेंडर
उन्होंने ये भी कहा कि 'एनर्जी एफीशिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) जल्दी ही 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर लाएगी. उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी इफीशिएंशी सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में 50 लाख स्मार्ट मीटर के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की है. ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगाये जाएंगे.
इसे लागू किए जाने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर बिजली मंत्री ने कहा की ‘स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर की मैनुफैक्चरिंग लिमिट एक बड़ी परेशानी है. हम इस बारे में कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं.’ स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के उपयोग से जहां एक तरफ बिजली चोरी पर लगाम लगेगी वहीं लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का बेहतर उपयोग कर सकेंगे.
रिडिंग रिकॉर्ड करने की अब नहीं पड़ेगी जरुरत
स्मार्ट, प्रीपेड मीटर से बचत ज्यादा होगी क्योंकि इसमें बिजली की ‘रीडिंग’ की मौजूदा व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी. यानी घर-घर जाकर जो बिजली खपत की रिडिंग रिकॉर्ड की जाती है, उसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्मार्ट मीटर में बिजली खपत और बिल की जानकारी सीधे संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल पर चली जाएगी.
बिजली मंत्री के अनुसार प्रीपेड मीटर से उन गरीब परिवार को ज्यादा लाभ होगा जो एक बार में ज्यादा बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं है और वे अपनी जरूरत के हिसाब से मीटर ‘रिचार्ज’ कर सकेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि बिजली खरीद समझौते के अनुपालन को अनिवार्य किया जाएगा और इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जा रहा है.