उत्तर प्रदेश में गेहूं के सरकारी खरीद केंद्रों पर अनियमितता ना होने देने के लिए सरकार हाइटेक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करेगी.
प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि प्रदेश में गेहूं की खरीद महज कागजों पर ना होकर वास्तविक रहे. इस निर्देश के अनुपालन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं.
गड़बड़ी रोकने की कोशिश
उन्होंने बताया कि खरीद के दौरान तौल में गड़बड़ी तथा वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करेगी. सरकार की योजना डिजिटल तरीकों से खरीद केंद्रों की निगरानी की तैयारी में है.
वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति बेहद संजीदा है. इस बार गेहूं खरीद में किसी तरह की कोताही की माफी नहीं होगी.
मंत्री ने कहा कि इससे पहले दिन भर खरीद केंद्र बंद रहते थे या फिर वहां सक्षम कर्मचारी, बोरे अथवा पैसा नहीं मिलता था.
लिहाजा किसान अपनी फसल बिचौलियों को देने को मजबूर हो जाते थे. शाम को बिचौलियों के माध्यम से उसी फसल की खरीद दिखा दी जाती थी.
उन्होंने कहा कि इससे निजात पाने के लिए खरीद केंद्रों के दिन भर खुले रहने, कर्मचारियों, बोरे तथा धन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है.