उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन को खारिज करते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलवार को मंदिर के निर्माण के लिए एक कानून बनाने की मांग की.
विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा, 'एक प्रावधान है, जिसके तहत संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और विधेयकों को पारित किया जाता है.'
उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मंदिर निर्माण में कोई कानूनी अड़चन है. मौजूदा सरकार में हम सभी को विश्वास है..राम मंदिर को लेकर एक विधेयक पारित किया जा सकता है. यह उनकी कटिबद्धता भी है.'
किसके जीवन का मिशन है राम मंदिर?
जैन ने कहा, 'अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और वहां योगी हैं, जिन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद कहा था कि राम मंदिर का निर्माण उनके जीवन का मिशन है. मुझे लगता है कि मोदी तथा योगी दोनों सपने को जल्द साकार करेंगे.'
इस मामले को अदालत से बाहर सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के तीन शीर्ष संस्थानों ने बातचीत को खारिज कर दिया है.
बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत
उन्होंने कहा, 'आपको बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत है. जब एक व्यक्ति खुद से ही बातचीत करता है, तो आप नहीं समझ पाते कि वह कहना क्या चाहता है.'
'जब सर्वोच्च न्यायालय ने बातचीत के लिए कहा, तो मुस्लिम समुदाय के तीनों स्तंभों-मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी-ने इसे तुरंत खारिज कर दिया.'
महासचिव ने कहा, 'जब तीन तलाक की बात आती है, तो वे कहते हैं कि न्यायालय को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए. लेकिन जब रामजन्मभूमि की बात आती है, तो वे कहते हैं कि इसपर न्यायालय को फैसला देना चाहिए..क्या मजाक बना रखा है.'