दिल्ली के 1,500 अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में सीवर नेटवर्क का न होना यमुना में प्रदूषण की एक बड़ी वजहों में से एक है. यमुना नदी में सफाई कार्य की देखरेख करने वाली निगरानी समिति से यह जानकारी मिली है.
निगरानी समिति द्वारा यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाए गए एक एक्शन प्लान के मुताबिक, समिति ने अधिकारियों को इन स्रोतों से प्रदूषण रोकने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा था. इसमें मल और अन्य अवशिष्ट पदार्थ के बेहतर निपटान की योजना भी शामिल थी.
31 दिसम्बर तक एक्शन प्लान जमा करना था:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई में निगरानी समिति का गठन किया था और नदी को साफ करने के लिए 31 दिसंबर तक एक एक्शन प्लान जमा करने को कहा था.
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस ए के गोयल ने रिटायर्ड विशेषज्ञ सदस्य बी एस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा को समिति का सदस्य नियुक्त किया और इस संबंध में एक्शन प्लान और विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.
समिति द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान में दिल्ली की 1,500 झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं होने को लेकर चिंता जताई गई है. एक्शन प्लान में इसे यमुना में प्रदूषण की बड़ी वजहों में से एक बताया गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 1,797 अनाधिकृत कॉलोनी हैं और यहां की जनसंख्या 40 लाख है और यह बढ़ रही है.